बैशाख १५ गत्ते सुरु भएको दोस्रो पटकको लकडाउन कास्किमा अझै जारी छ। कडा भनिएको लकडाउन हटाइएर स्मार्ट लकडाउन लगाइएको छ। बजारको भिडभाड दिनहुँ बढ्दो छ । खोप केन्द्रहरुमा मानिसको ठेलमठेल भेटिन्छन् । प्रशासनको लकडाउन केही व्यवसायका लागि मात्र लगाइएको भन्दा हुन्छ ।अन्य क्षेत्र खुलिसक्दा सिनेमा हल,पार्टी प्यालेस र दोहोरी साझ जस्ता व्यवसायी पनि ठप्प छन् । सरकारले दोस्रो लहर अघि सिनेमा हलमा ५० प्रतिशत दर्शक राखेर सञ्चालन गर्न अनुमती दिएको थियो । कोभिडको त्रासका कारण दर्शकहरु सिनेमा हलसम्म पुगेनन । पार्टी प्यालेसहरु भने वर्ष भरी नै बन्द रहे ।दोहोरी साझहरु पनि खुल्न सकेको छइनन ।

प्रशासनले लगाएको अहिलेको स्मार्ट लकडाउनमा पनि बन्द रहेका यी व्यवसायीमा सन्लग्न भएकाहरु भने अब पलायन हुने संघारमा छन् । व्यवसाय सञ्चालन नहुदा बैंक कर्जा र घरभाडाले आफुहरुको ढाड सेकेको ग्यालेक्सी बैंककुईट एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. का संचालक दामोदर डुम्रे बताउनु हुन्छ । लगातरको लकडाउनले आफुहरु मर्कामा परेको र अरु क्षेत्र खुलेको देख्दा आफुहरुमाथी सौतेनी व्यवहार महसुस भएको उनको दुखेसो छ । कोभिड खोप दिने ठाउँमा मानिसहरु धकेलाधकेल गर्दै लडेर भित्र छिर्न दिदैन । स्वास्थ केन्द्रमै सुरक्षा छैन सामाजिक दुरि पालना भएको देखिदैन ,उनी थप्छन् हामी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय संचालक गर्छौं भन्दा पनि दिइएको छैन।” सरकारले पार्टि प्यालेस व्यवसाय नै नभएको जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव डुम्रेले सुनाए । सरकारका कार्यक्रमहरुमा ५०-६० जना जम्मा गरेर सञ्चालन भएपनी पार्ट्री प्यालेस खोल्न नदिइएको उनको भनाई छ ।” उनिहरु त्यतीका धेरै भएर कार्यक्रम गर्छन् । हामी मर्कामा पर्यो घरभाडा र बिजुलीमा आधा छुट दिनुहोस् भनेर ज्ञापन पत्र दिएपनी हेरेनन ” उनको माग छ, कि समस्या समाधान गरिदिनुपर्यो होइन भने व्यापार गर्न दिनुपर्यो । किन पक्षपात ? “हामिलाई मात्र निषेधाज्ञा ”

मौद्रिक नितिमा के छ??

सरकारले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नितिमा कोभिड १९ महामारीबाट सन्कट्ग्रस्त उधोगको पर्यटन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उधोगको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । यस्तै पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई निरंतरता दिदैधिकतम सिमा नघट्ने गरि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने मौद्रिक नितिमा जनाएको छ।

कोभिडबाट नकारात्मक असर परेका ऋणदाताहरुलाई बैंकले विश्लेषण गरि किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधी थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नितिले गरेको छ । कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्ट्री प्यालेस,सार्वजनिक यातायात ,शिक्षण सस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणदाताले २०७८ पुषसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा व्याज दायित्वको समयवधी १ बर्षसम्म थप गरि कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसाय मौद्रिक नितिमा गरिएको छ । प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले मुल्यांकन गरि २०७८ पुष मसान्तसम्ममा पुनर संरचना तथा पुर्नतालिकिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।