• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • समाज
  • शिक्षा
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • रोचक
  • भिडियो
×
☰
शुक्रबार, जेठ ०६, २०७९  
  • विज्ञापन
  • सम्पर्क
  • हाम्रो बारेमा
  • गृहपृष्ठ
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रदेश
      • प्रदेश १
      • प्रदेश २
      • बाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • प्रदेश ५
      • प्रदेश ६
      • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • समाज
    • शिक्षा
    • अर्थ
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    • रोचक
    • भिडियो

सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको माग


  •    संवाददाता/ बिहिबार, माघ २७, २०७८  

  • कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयदिएसँगै महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा महासंघ प्रदेश र जिल्ला समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
    ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
    मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले महासंघका जायज मागलाई सम्वोधन गराउन सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
    त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
    छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले विधेयक पत्रकारमैत्री नभई सरकार मैत्री बनेको बताउनुभयो । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु दल रावल, मिनासिंह रखाल र पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपाली लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

    उहाँहरुले पत्रकारले उठाएका जायज मागहरु कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने, विधेयक समितिमा गएपश्चात सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा दक्षता हासिल गराउन पत्रकार मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि जोडनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
    सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले सांसदहरुको सुझावलाई हृदयंगम गरिने बताउनुभयो ।
    उहाँले सरोकारवालाहरुको चाहना अनुसारको कानून निर्माणका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै त्यसकालागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    भरतपुरमा समहती पछि मत गढना सुरु भएको छ
    भरतपुरमा मतपत्र सदर कि बदर भन्ने विवाद भएपछि मतगणना राेकियाे
    पोखरा महानगरमा चार वडाको मतगणना सुरु
    ताजा अपडेट
    • भरतपुरमा समहती पछि मत गढना सुरु भएको छ
    • भरतपुरमा मतपत्र सदर कि बदर भन्ने विवाद भएपछि मतगणना राेकियाे
    • पोखरा महानगरमा चार वडाको मतगणना सुरु
    • दुई दिनभन्दा बढी भएमा अस्पताल सहितका कार्यालयहरु खुल्ने
    • रामेछाप खाडादेबी ५ माओवादीको एजेण्डा बोकेर बिक्रम दिप श्रेष्ठ जनताको घरदैलोमा

    सम्पर्क :

    अभियान टिम प्रा.लि

    पोखरा महानगरपालिका – ३३  कास्की ,
    सूचना बिभाग दर्ता:xxxxxx

    स्थयी लेखा नम्बर : ६१७९६०४१२
    कम्पनी दर्ता : २८६४८०/०७८/०७९
    वेबसाईट: www.abhiyankhabar.com
    info@abhiyankhabar.com
    फोन: ९८१५१६३५३८

    हाम्रो टिम:

    अध्यक्ष : दिल कुमार श्रेष्ठ

    प्रकाशक : सुमन पौडेल

    सम्पादक : मेलिना श्रेष्ठ

    संवाददाता : सुन्दर गुरुङ “सभिक”

    गण्डकी प्रदेश  ब्युरो : अल्चना श्रेष्ठ

     

    समाचार
    राजनीति
    स्वास्थ्य
    समाज
    शिक्षा
    अर्थ
    खेलकुद
    मनोरन्जन
    रोचक

    © 2020 Abhiyan Khabar| All rights Reserved.
     Website By :  Ganesh Lama.