जलवायु परिवर्तनको असरले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भूगोल रहेको नेपालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा सबै सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

सरकारले यसअघि सन् २०२१ देखि २०५० सम्मको ३० वर्षे अनुकूलन योजना निर्माण गरिसकेको छ। सो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले आफ्नातर्फबाट एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ र जलवायु वित्तमार्फत विकसित मुलुकबाट ४५ अर्ब ९० करोड रुपियाँ सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

कार्बन उत्सर्जनमा एकदमै न्यून भूमिका रहेको तर जोखिममा उच्च रहँदै आएको नेपालले विकसित मुलुकबाट जलवायु वित्तका विभिन्न कोषमार्फत सो आर्थिक सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

हालै बेलायतमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलन (कोप)मा नेपालले सो योजना पेस गरिसकेको छ। योजनामा नेपालले आफ्नो स्रोतबाट पनि अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु वित्तबाट पनि सहयोगको माग दाबी राख्दै आएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलका अनुसार कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूलित हुन आफ्नै स्रोत साधनले सम्भव नभएकाले विकसित मुलुकबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

उहाँका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, वन, सिँचाइ, ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्थानीय विकास, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट जलवायु अनुकूलनका लागि अनिवार्य रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिने भएको छ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव राजु सापकोटाका अनुसार अनुकूलन योजनाअन्तर्गत कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन, पानीको मूल संरक्षण तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी ग्रामीण तथा सहरी विकास व्यवस्थापन, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतना अभियानका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्।