प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्टीकरण दिए, ‘केही मानिसहरुलाई श्रीलंका बनाउने चिन्ता छ, तर अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको छ । हामीले सुधारका विभिन्न कदम चालेका छौं र थप चाल्दैछौं ।’
संकट टार्न चालिएका कदम सुनाउँदै उनले सार्वसधारणलाई आश्वस्त पार्न प्रयास गरे । ९ वटा प्रस्ताव मूख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले जसरी ठूलो संकट आयो, देशमा के-के हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ, अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ, पोल्टीसाइज गर्नु हुँदैन । हामी सर्तक हुनुपर्ने छ, त्यसमा हामी गम्भीर भएर लागेका छौं ।’
अर्थमन्त्रीले सुनाएको योजना
अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आकासिंदो आयातलाई मानेका अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई घटाउन केही झिना मसिना योजना पनि सारेका हुन् । विदेशी मुद्रा खर्चिएर नेपालले किनेको पेट्रोलियम पदार्थ भारततर्फ नै हुने तस्करी रोक्न एक महिनाभित्रै मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने उनले बताएका छन् ।
जबकी पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नै छ र १०८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोल चर्को कर लगाएर १६० रुपैयाँमा बेच्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई २३ रुपैयाँ घाटा छ । कर घटाउनुपर्ने चर्को माग भइरहेका बेला शर्माले भने जस्तो भारतीय मूल्यसँग बराबर हुने गरी नयाँ मूल्य तोक्ने हो भने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पने निश्चित छ ।
उनले पेट्रोलियम आयातलाई घटाएर विद्युतीय खपत बढाउन विद्युतीय चुलो तथा इन्डक्सनमा सहुलियत दिने प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताए । अत्यावश्यक बाहेकको सरकारी क्षेत्रमा पेट्रोलको उपयोग २० प्रतिशतले घटाउने र सार्वजनिक बिदामा बिना अनुमति सरकारी सवारी साधन नचलाउने गर्नेदेखि आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्नेसम्मका योजना सुनाएका छन् ।
तर, यस्ता टालटुले योजनाले १३ खर्बमाथि उकालो लागेको व्यापार घाटा कति घट्ना भन्ने प्रश्न छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बिलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारी साधन, अत्यावश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक्स सामान लगायतको भन्सार महसुल बढाउने तथा एलसी खोल्न निरुत्साहन गर्ने बताएका छन् । तर उपभोगमुखी प्रवृत्तिका कारण भन्सार महसुुलले मात्रै आयात नियन्त्रण नहुने विगतमा गरिएका अभ्यासबाट देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने शर्माले बताए । नेपालीहरुले काम गर्ने प्रमुख देशहरु मलेसिया, कतार, साउदी, जापान, कोरिया लगायतका देशहरुबाट मोबाइल वालेट जस्ता सेवाहरुबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने र विदेशमा बस्ने नागरिकलाई रेमिट्यान्स पठाएबापत आईपीओ/एफपीओमा कोटा छुट्याउने लगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । श्रमिकको लगानीलाई प्रोत्साहन, गैरआवासी नेपालीको लगानी ल्याउन पहल, पर्यटक आवागमन बढाउनका लागि भिसामा सहुलियत तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी आयात नियन्त्रण गर्न केकस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा भन्सार विभागका महानिर्देशक, आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित एक कार्ययोजना बनाइ ७ दिनभित्र योजना पेश गर्न लगाउने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।
तथ्यांकले काट्छ अर्थमन्त्री दाबी
अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको र खुद्रा योजनाका भरमा सहजै सुधार हुने अर्थमन्त्रीको दाबीलाई उनी आफैंले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (साउन-फागुन) को तथ्यांकले नै काट्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको २८ गतेसम्म १ सय ५ अर्ब बराबरको अन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । हालसम्म ११६ अर्ब बराबरको बाहृय ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १२९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार साहयता परिचालन भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ८७३ अर्ब १९ करोड र बाहृय ऋण ९८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ सय ५४ अर्ब रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ४३.४ पतिशत हुन आउँछ । जुन दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून भएको उनको दावी छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जुन हाल रहेको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको तुलनामा न्यून छ’ अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले भनेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार असार मसान्त २०७८ सम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भई फागुन मसान्त २०७८ सम्म ११ खर्ब ७१ रुपैयाँ कायम हुन आएको देखिन्छ । उक्त सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने पर्यटन आयमा सुधार हुने र रेमिट्यान्स आउने क्रम पनि बढ्ने भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने बताएका छन् ।
तर, सजिलै अर्थतन्त्र सुधार आइहाल्ने अवस्था देख्दैनन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख तथा अर्थशास्त्री प्रा. डा. शिवराज अधिकारी । ‘यसो गरौं’ भनेर सूची बनाएर मात्रै काम नहुने भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘अब योजना बनाएर छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
जसरी पनि वैदेशिक मुद्रा कम खर्च गर्ने र स्रोतलाई विस्तारै बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । अर्थविद् अधिकारीले अघि भने, ‘यो त अल्पकालका लागि आएको योजना होला, यतिका भरमा सबै समस्या समाधान हुँदैन ।’
उद्योगी पवन गोल्यान भन्सार महसुल बढाउने नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । प्याज, गोलभेडा, अदुवा, लसुन, खुर्सानी जस्ता फलफुल तथा तरकारीहरु नेपालमै चाडै उत्पादन गर्न सम्भव रहेको भन्दै त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार महसुल बढाएर कडाइ गर्नु सकारात्मक हुने उनले बताए । ‘आयात घटाउनका लागि त आन्तरिक उत्पादन नै बढाउने हो, अरु विकल्प त छैन’ उनले भने, ‘अहिले हामीले धेरै ठूला कुरा गरेर त नहोला, तर तरकारी नै त हामी नेपाली बारीमा फलाउन सक्छौं, हो त्यस्तो विषयमा ध्यान दिइयोस् ।’
