सर्वोच्च   अदालतले पश्चिम नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो । २०७९ असार १६ गते गरिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आएपछि कारवाहीको कुरा खुलेको हो । बालबालिका संलग्न भएको मुद्दामा बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनियता कायम राख्नुपर्ने, बालबालिका र वयस्क प्रतिवादी भएको मुद्दाको अलग अभियोजन तथा कारवाही हुनुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा बाल इजलासबाट नै हेरिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालाई पालना नगरिएकोले सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।

‘कानून प्रतिकूल काम कारबाही गर्ने अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता तथा निर्णयकर्ता समेत सम्बद्ध सबैलाई आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न समेत अनुसन्धानकर्ताको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत तथा अभियोजनकर्ताको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यो आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘साथै कानूनी प्रावधानको अनदेखा गरी कानून प्रतिकूल काम कारवाही गर्ने मातहत अदालतका अधिकृत लगायत निर्णयकर्ताको हकमा विभागीय कारवाही सहितको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था गर्न यस सर्वोच्च अदालत प्रशासन, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा समेत लेखी पठाउनू ।’
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका अनुसन्धान अधिकृतले बालबालिकाको नाम नै खोलेको तथा बालबालिका र वयस्कको हकमा छुट्टाछुट्टै अभियोजन गर्नुपर्नेमा गरिएको थिएन । मुद्दालाई अदालतमा अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलले समेत बालबालिकाको नाम नै खोलेर मुद्दा अभियोजन गरेको, अदालतका श्रेस्तेदारले पनि त्यही अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको थियो ।

त्यसपछि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पनि छुट्टै बाल इजलास गठन गरी संयुक्त इजलासमा नै सुनुवाई गरी फैसला गरेको थियो । मुद्दाको फैसला जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार साहले गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई अब न्याय परिषद्ले विभागीय कारवाही गर्नेछ । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्दहरी पौडेल र सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता तिलकराम लम्सालले मुद्दाको अभियोजन तथा अदालतमा बहस गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत ती दुवै जनालाई विभागीय कारवाही हुने भएको छ । त्यतिबेला मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत तथा मुद्दा दर्ता गर्ने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको नाम खुल्न सकेको छैन ।

साभार   -लोकान्तर